Him Beat Bureau, शिमला | हिमाचल प्रदेश में दिवाली से पहले मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते (DA) को लेकर बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने 5 प्रतिशत डीए देने का एलान किया है। इसमें 4 प्रतिशत की वृद्धि के साथ पिछले वर्ष का लंबित 1 प्रतिशत डीए भी शामिल होगा। इसके अलावा क्लास-4 कर्मचारियों को 10 हजार रुपये एरियर और पेंशनरों को भी 10 हजार रुपये देने की घोषणा की गई है।
शिमला में आयोजित प्रेसवार्ता में मुख्यमंत्री ने बताया कि इस फैसले से प्रदेश के करीब साढ़े तीन लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि डीए से संबंधित अधिसूचना 1 नवंबर को जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने क्लास-4 कर्मचारियों को 5 प्रतिशत डीए के अतिरिक्त 10 हजार एरियर देने की घोषणा की। वहीं, पेंशनरों को भी 10 हजार देने की बात कही। इस घोषणा से त्योहार के दौरान कर्मचारियों और पेंशनरों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।
प्रेसवार्ता के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति और कर्ज को लेकर भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली सरकार ने अपने पांच वर्ष के कार्यकाल में 43,261 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। सुक्खू के अनुसार, उनकी सरकार ने 22 अक्तूबर 2026 तक 37,781 करोड़ रुपये का कर्ज लिया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश पर वर्तमान में कुल 99,564 करोड़ रुपये का कर्ज है। उन्होंने प्रदेश पर एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज होने संबंधी जयराम ठाकुर के बयान पर भी आपत्ति जताई। कर्ज को लेकर दोनों नेताओं के बीच बयानबाजी जारी है। प्रदेश सरकार के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना कर्मचारियों और आम लोगों का अधिकार है। उन्होंने विरोध जताने के लोकतांत्रिक अधिकार को स्वीकार किया।
किशाऊ बांध के मुद्दे पर भाजपा सांसदों पर निशाना
मुख्यमंत्री ने किशाऊ बांध के मुद्दे पर भाजपा सांसदों की भूमिका पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हितों की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है और इस मामले में हिमाचल का पक्ष मजबूती से रखा जाएगा।सुक्खू ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई बैठक का जिक्र करते हुए दावा किया कि जब उन्हें लगा कि प्रदेश के हितों की अनदेखी हो रही है, तो उन्होंने विरोध जताया। उनके अनुसार, इसके बाद हिमाचल प्रदेश की शर्तों को स्वीकार किया गया। मुख्यमंत्री ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) से जुड़े मामले पर भी प्रदेश के हितों की रक्षा करने की बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार हिमाचल के अधिकारों के लिए प्रयास जारी रखेगी। साथ ही, उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि प्रदेश भाजपा पांच गुटों में बंटी हुई है। मुख्यमंत्री की प्रेसवार्ता में कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए डीए की घोषणा के साथ प्रदेश की वित्तीय स्थिति, किशाऊ बांध, बीबीएमबी और राजनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा हुई।
