Him Beat News, शिमला | हिमाचल प्रदेश सरकार की आचार संहिता के बीच शुक्रवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई। बैठक में महिलाओं को वित्तीय सहायता देने से लेकर, सूबे में व्यापार को बढ़ावा देने और बेरोजगारों के लिए सरकारी नौकरियों का पिटारा खोला गया है। आइए जानते हैं कैबिनेट बैठक के सभी बड़े फैसले विस्तार से :
इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि
हिमाचल सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना में
के तहत एक बड़ा संशोधन किया है। अब ₹2 लाख से कम वार्षिक आय वाले परिवारों की सभी पात्र महिलाओं को हर महीने ₹1500 दिए जाएंगे। इस फैसले से प्रदेश की करीब चार लाख महिलाओं को फायदा मिलेगा। वर्तमान में योजना का लाभ लगभग 35 हजार महिलाओं को मिल रहा है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में 18 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं को यह राशि देने की गारंटी दी थी, लेकिन इसमें आय सीमा की शर्त जोड़ी गई है।
शिक्षा-स्वास्थ्य विभाग में बंपर नौकरियां, इतने पद भरे जाएंगे
| विभाग / स्कूल | पद का नाम | पदों की संख्या |
| स्कूल शिक्षा | सीबीएसई संबद्ध सरकारी स्कूल पद | 1500 |
| स्वास्थ्य विभाग | सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर | 105 |
| तकनीकी शिक्षा | क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर | 94 |
| पुलिस विभाग | क्लर्क (Clerk) | 12 |
| सूचना एवं जनसंपर्क | एपीआरओ (APRO) | 04 |
300 सरकारी स्कूल बनेंगे ‘हाईटेक’
कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड (HPBOSE) से संबद्ध 300 सरकारी स्कूलों को CBSE की तर्ज पर विशेष रूप से विकसित करने का निर्णय लिया है, ताकि सरकारी स्कूलों के बच्चों को भी आधुनिक सुविधाएं मिल सकें। प्रदेश में व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को 24 घंटे खुले रखने की अनुमति दे दी है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसरों की रिटायरमेंट उम्र 62 वर्ष से बढ़ाकर 63 वर्ष कर दी गई है। मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए रॉयल्टी दर को 7% से भारी कटौती करते हुए मात्र 1% कर दिया गया है।
मानदेय और वेतन में बड़ी बढ़ोतरी
- ₹500 की बढ़ोतरी: मिड-डे मील वर्कर, एसएमसी (SMC) शिक्षक, मल्टी टास्क वर्कर और पंचायत चौकीदार।
- ₹1000 की बढ़ोतरी: सिलाई अध्यापिकाओं के मानदेय में वृद्धि।
- PWD मल्टी टास्क वर्कर: इनका मासिक वेतन ₹5500 से बढ़ाकर अब ₹6000 कर दिया गया है।
भाजपा की चुनाव आयोग से शिकायत, कहा- आचार संहिता का उल्लंघन
सरकार के इन ताबड़तोड़ फैसलों पर विपक्ष ने तीखी आपत्ति जताई है। भाजपा के राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। आरोप लगाया है कि प्रदेश में पंचायत, बीडीसी (BDC) और जिला परिषद चुनावों के कारण आदर्श आचार संहिता लागू है। ऐसे में कैबिनेट बैठक बुलाकर लोक-लुभावन फैसले लेना चुनावी मर्यादाओं का सीधा उल्लंघन है। भाजपा ने चुनाव आयोग से मांग की है कि जब तक चुनाव प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक इन सभी कैबिनेट निर्णयों के लागू होने और इनके प्रचार-प्रसार पर तुरंत रोक लगाई जा
आचार संहिता के बीच कैबिनेट पर चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग
हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कैबिनेट बैठक को लेकर गंभीर आपत्ति जताई है। उन्होंने आरोप लगाया कि पंचायत चुनाव से ठीक पहले सरकार ने वोटरों को प्रभावित करने के उद्देश्य से लोकलुभावन घोषणाएं कर आदर्श चुनाव आचार संहिता की भावना का उल्लंघन किया है। उन्होंने चुनाव आयोग से मामले का संज्ञान लेकर कार्रवाई करने की मांग की है।
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